अन्नधान्य वितरण अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात; अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप, कारवाईची मागणी जोरात…
सोलापूर : सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेला पुरवठा विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.यावेळी खुद्द अन्नधान्य वितरण अधिकारी ओंकार पडोळे यांच्यावरच शासकीय नियम धाब्यावर बसवत अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप होत असून या प्रकरणामुळे पुरवठा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत अन्नधान्य वितरण कार्यालयाकडून अनेक रास्त भाव धान्य दुकानदारांवर दंडात्मक आणि निलंबनाच्या कारवाया करण्यात आल्या.अवैधरित्या घरगुती गॅस वापरणाऱ्यांवरही धाडी टाकून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता.शिस्तप्रिय अधिकारी अशी प्रतिमा असलेल्या ओंकार पडोळे यांच्याच कार्यपद्धतीवर आता गंभीर आक्षेप घेतले जात आहेत.
परिमंडळ अधिकारी ‘क’ विभागातील ओम गर्जना, जुळे सोलापूर भागातील माजी सैनिक सरकारी गृहनिर्माण संस्था (क-४४) यांच्याकडून रास्त भाव धान्य दुकान स्थलांतरासाठी नियमानुसार अर्ज दाखल करण्यात आला होता.अशा प्रकरणात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित परिमंडळ कार्यालयाकडून चौकशी, पुरवठा निरीक्षकांचा अहवाल, स्थळ पाहणी व ग्राहकांचे जबाब यानंतरच अंतिम आदेश देण्याची प्रक्रिया असते.मात्र या प्रकरणात ही प्रक्रिया डावलून कोणताही अहवाल नसताना अर्ज थेट फेटाळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, पुरवठा निरीक्षकांचा अहवाल न घेता थेट अर्ज फेटाळून संबंधितांना पुरवठा उपायुक्त कार्यालय, पुणे येथे सुनावणीस उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.मागील अनेक अर्जांसाठी परिमंडळ कार्यालयाची प्रक्रिया राबवण्यात आली, मग या प्रकरणातच वेगळा निकष का लावला, असा सवाल नागरिक आणि दुकानदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दोन्ही आदेशांमध्ये परिमंडळ कार्यालयाचे कोणतेही अहवाल नसल्याचा दावा करत संबंधितांनी यालाच बेकायदेशीरतेचा पुरावा म्हटले आहे.दुकानदारांवर नियमभंगासाठी कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवरच नियमभंगाचे आरोप होत असल्याने “अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक तपासणी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. पुरवठा विभागातील या वादग्रस्त प्रकरणाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
